ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ)¸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਟੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਤੀ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ।
ਰਿੱਟਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਕੁਮਾਰੀ ਸਿੰਘਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ. ਯੂ. ਸੀ. ਐੱਲ.), ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਿਕਾ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 66 ਏ 'ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਾਏ : ਸਰਕਾਰ
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 66 ਏ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪਿਛਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬੇਹੱਦ ਲੱਚਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਸੂਸੀ ਕਬੂਤਰ
NEXT STORY 
