ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.17 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਪਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਕਰੋੜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜੂਨ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਵੇਗੀ। ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਲਟੀ-ਈਅਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2014 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਡਿਮਾਂਡ
ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਵਿਚ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਰਕਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 420 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 750 ਰੁਪਏ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਸਮਾਲ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ, ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ, ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
NEXT STORY 
