ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ ਗੌੜ)— ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਵਰ ਰਿਜੁਵੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਨਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਮੇਟੀ) ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 104 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 43 ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਗਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
110 ਨਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਾਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਰੋੜੀ, ਗੋਹਾਨਾ, ਇੱਝਰ, ਹੋਡਲ, ਨਲੋਖੇੜੀ, ਪਾਣੀਪਤ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਘਰੋੜਾ, ਪਲਵਲ, ਘਨੌਰ, ਰਾਦੋਰ ਅਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀਆਂ 140 ਨਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ 110 'ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ
ਐੱਨ.ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਕੈਥਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਜ਼ਰੀਏ ਯਮਨਾ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਏ. ਟੀ. ਆਰ.
ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ. ਟੀ. ਆਰ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਮਨਾ ਨਗਰ, ਸੋਨੀਪਤ, ਨੁੰਹੂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਇੱਝਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਾ ਵਿਕਾਸ
ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਯਮਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
NEXT STORY 
