ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਲਈ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਆਇਤੀ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1835 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ
NEXT STORY 
