ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ’ਚ 80 ਏਕੜ ’ਚ ਇਕ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ (ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਯਾਨੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਢੁਲਾਈ, ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੀ., ਕਸਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 33 ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ Transfer List ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
