ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਰਗਾਰ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮ (ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਬਾਈਲਾਜ਼-2018) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ/ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਢੰਗੇ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
* ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਉਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾ ਲੈਣ।
* ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
* ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।
* ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
* ਪੁਲਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਰੂਵਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
* ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਸਮ, ਆਕਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਫਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੁੱਸ
NEXT STORY 
