ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧੀਨ 1.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.26 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 4100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਹੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਕੁੱਲ 16,746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਅਲਰਟ ’ਤੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
NEXT STORY 
