ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱੜ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ 2017 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਪੋਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਗੁਆਨਾ ਅਤੇ ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ 'ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 21 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 9 ਸਿਰਫ ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਏ।
ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 2,500 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਵੀਟ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ 'ਚ ਇਕ ਟ੍ਰਾਮ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਟਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2017 'ਚ 5.8 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱੜ੍ਹਣ ਲਈ ਗਏ। ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। 2017 'ਚ ਇਟਲੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੂਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਗੁਆਨਾ ਅਤੇ ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ 1-1 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
2016 'ਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 13 ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ : ਮੋਫਰ
NEXT STORY 
