ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ(ਮੁਨੀਸ਼)-25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਉਕਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ 'ਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹ ਗੁ. ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਅਸਥਾਨ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂਕਿ ਉਥੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਂਦੀ।
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਂਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਉਕਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਵੱਡੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਕਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੁ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਫੂਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ
NEXT STORY