ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 250 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਜਿੰਕ, ਕਾਪਰ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ’ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਜ਼-8 ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਉੁਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜੇ. ਬੀ. ਆਰ. ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 250 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇ. ਬੀ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਵਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ. ਬੀ. ਆਰ. ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀ. ਈ. ਓ. ਭੰਵਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੀਮ ਵੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸਭ ਹੈ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ‘ਢਾਕ ਦੇ ਤੀਨ ਪਾਤ’ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ 250 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 250 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਬਿਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੀਤੀ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ, ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਮਲਾਵਰ
NEXT STORY 
