ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਵਿਕਰਮ ਜਰਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਥੇ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਸਬਾ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬੇ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੇਲਵੇ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਖ਼ਿਰ ਚਮਕਿਆ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਤੇ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਿਆ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਦਾਸ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਦਾਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਦੋਧੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਵੇਰਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 13 ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਰਦੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MP ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਹੋਵੇਗਾ
NEXT STORY 
