ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਖ਼ਿਰ ਚਮਕਿਆ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਤੇ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਿਆ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਵਰਕਾਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 13 ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ
CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਲੀਚੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਲੀਚੀ ਜੈਮ, ਮਾਰਕਪਿਕ ਤੇ ਮਾਰਕਫਿਨਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
