ਪਟਿਆਲਾ(ਜੋਸਨ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਈ-ਪੌਸ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ 78 ਈ-ਪੌਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ‘ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ’ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 2.12 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 8.20 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 950 ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 30 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ‘ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 35 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ 645.92 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਟੀਚੇ ਮਿਥੀ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ‘ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓ-ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਪੌਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋਡ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
NEXT STORY 
