ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਐਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਕਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਜੀਅ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਐਸ. ਪੀ. ਜੀ. ਕਵਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਨਸੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
NEXT STORY 
