ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ 31,000 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਨਾ ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਮ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਹੱਲ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਮੂਨਕਾਂ
NEXT STORY 
