ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ) - ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, 5ਵੇਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ: ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵਿਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਲਿਆਵੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਲਝੀ ਗੁੱਥੀ: ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਮੌਤ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਮਚਿਆ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਰੋਪੜ ਦੇ ‘ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ’ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਵੇਗੀ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
