ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਏਜੰਸੀ)— ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ।ਦੇਸ਼ ਦੇ 41 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂੰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਆਸ਼ਾ) ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1183 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
NEXT STORY 
