ਪਟਿਆਲਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੱਪ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਵੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 9 ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਏ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓ. ਐੈੱਸ. ਡੀ. ਹਨੀ ਸੇਖੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ 'ਖਾਸ' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਨੀ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6 ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ ਉਨਤ ਭਾਰਤ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
NEXT STORY 
