ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ) : ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੀਤੀ-2023 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ 13 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ CM ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ ਸਸਪੈਂਡ
ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ 5 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਫੰਡ
ਨਵੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ 100 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40,000 ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੀ-ਸੀਡ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 1,50,000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਸਟਾਰਟਅਪ, ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਸਟਾਰਟਅਪ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਮਚ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ, 22 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਕਲਾਸ ’ਚ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
NEXT STORY 
