ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਿਸਕ ਐਸੇਟ ਰੈਸੋ (ਸੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਰ.), ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਰ. 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ ਨੂੰ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਈ 'ਆਪ'
NEXT STORY 
