ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ :
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਨਿਗਮ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 448 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 100 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਲ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਡਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ
ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗਹਾਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਦਸੰਬਰ ਿਵਚ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਟਕੇ ਰਹੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਚ ਚੌ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲੀਡ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਿਹੇ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਵਧਿਆ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੀ ਗਈ।
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ
ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਿਲਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਓਲਡ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ, ਮਹਾਵੀਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਚੌਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਜਾਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਟਕੇ
ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਪਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਟਕੇ ਦਿਸੇ। ਬਾਇਓ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 11 ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 65000 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਿਲਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਦੱਸ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਿਸਰਫ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 6 ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ।
ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਪਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖੇਡ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲਮਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸਕੈਂਡਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਕੌਂਸਲਰ
ਨਿਗਮ ਦੇ 80 'ਚੋਂ 65 ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੂੜੇ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਬੰਦ ਸੀਵਰ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਸਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਡ ਸੀਵਰ ਓਵਰਫਲੋਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ...ਨਹੀ ਤਾਂ ...
ਸਾਲ 2020 ਆਉਣ 'ਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਮ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਬੰਕਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਬਾਂਸਲ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
