ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਏ) - ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਖੀ।
2017 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਗ ਕੇ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਚਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ
ਧਨਾਸ ਵਿਚ ਈ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੈਕਟਰ-32 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕੀ
ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਵਾਹਨ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਯੂ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ 55 ਗੁਣਾ ਤਕ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ
NEXT STORY