ਗਡ਼੍ਹਸ਼ੰਕਰ(ਸ਼ੋਰੀ) - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਮੇਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2211 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਮੇਲ ਦੇ 1263 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਵਰਕਲੋਡ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਆਖ ਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਣਗੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 15000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਪਲਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 1263 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੇ -ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਪੁੱਜਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
