ਜ਼ੀਰਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, (ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ) — ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ 626 ਕਿਸਾਨ (ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 9086. 98 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੀਆਂ।
6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿਆਰ
ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ 37600 ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8100 ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6042 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ 1661.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 4 ਹਜ਼ਾਰ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 4 ਹਜ਼ਾਰ 57 ਕਰੋੜ 965 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ। 30 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 4 ਹਜ਼ਾਰ 235 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ 'ਚ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ
NEXT STORY 
