ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਧਾ (50 ਫੀਸਦੀ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਜਿਊਂਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕਦਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (100 ਫੀਸਦੀ) ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ (ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 2011 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1980 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਮਈ 2022 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 19-20 ਜੂਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ, ਮੀਂਹ-ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ
NEXT STORY 
