ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਜੁਨੇਜਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਓਟੀਐੱਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਆਖਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਫਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦਿੱਤੇ ਲੰਘੇ ਵਾਹਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ
NEXT STORY 
