ਸਮਰਾਲਾ (ਬੰਗੜ, ਗਰਗ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗੌਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. (ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ) ਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਟਮਕੌਦੀ ਬਲਾਕ ਸਮਰਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਪਿੰਡ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਖੰਨਾ, ਪਿੰਡ ਕੱਦੋਂ ਬਲਾਕ ਦੋਰਾਹਾ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਰਾਏਕੋਟ, ਪਿੰਡ ਬਾਣੀਏਵਾਲ ਬਲਾਕ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਪਿੰਡ ਗਗੜਾ ਬਲਾਕ ਜਗਰਾਓਂ, ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਆਗਾ ਬਲਾਕ ਡੇਹਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਬਾਰਨਹਾੜਾ ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-1, ਪਿੰਡ ਭੈਰੋਮੁੰਨਾ ਬਲਾਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-2, ਪਿੰਡ ਰੱਬੋਂ ਨੀਚੀ ਬਲਾਕ ਮਲੌਦ, ਪਿੰਡ ਰਾਜੋਆਣਾ ਖੁਰਦ ਬਲਾਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬਲਾਕ ਪੱਖੋਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿ) ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏਡਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਨਾਥ, ਮਹੰਤ(ਥਰਡ ਜ਼ੈਂਡਰ), ਭਿਖਾਰੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੁਰਕਾਰੇ ਮਾਪੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
NEXT STORY