ਬਠਿੰਡਾ(ਆਜ਼ਾਦ)-ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਅਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਮਰੋ ਜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ’ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਆਨਨ-ਫਾਨਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਜਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੱਗਲਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ।
-ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਠੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕ ਫੈਲਾਅ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਲਾਹਣ ਸਮੇਤ 5 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
NEXT STORY