ਫਰੀਦਕੋਟ(ਹਾਲੀ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10.20 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਥੇ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 480 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਲਾਹਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਏ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਤਾਜ ਸੰਧੂ ਤੇ ਲਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 480 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭੀਮ ਕਲਤਕਾਂਡ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ
NEXT STORY 
