ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)– 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਟਾਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਵਾਪਸ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਕਦੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ (ਵੀਡੀਓ)
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤ, ਤਿੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
