2018 ’ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਿਪੁਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੇਰੀ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਤਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਬੀ. ਐੱਲ. ਵੋਹਰਾ ਆਏ। ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰਤਲਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ’ਚ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਫਿਸਰ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲਗਭਗ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਅਨੋਖੀ ਸੀ। ‘ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਿਨਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।’
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਇਕ ਸੱਜਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ, ਨਿਰਪੇਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬੌਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ 96 ਫੀਸਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ। ਜੈਂਡਰ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਿਮਡਲ ਕਲਾਸ ਬਣਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਹ ਦੋਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਅਗਰਤਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’
2011 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਲੈਫਟ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਗਰਤਲਾ ’ਚ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ’ਤੇ, ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਕੱਟੜਪੰਥ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਕਾਬੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਉਦੋਂ ਫਲਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕਫਾਇਤ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਦਗੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਐਲਡੋਰਾਡੋ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਲੈਫਟ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਗਰਤਲਾ ਸਦਮੇ ’ਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੈਰਾਨ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਫਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲੇਨਿਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਸਨ। ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰੀ ਚੁੱਪੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਮਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਸਕਿਲਸ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਆਈ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਫਾਈਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, 40 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਗੋਆ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ 32 ਸਾਲ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ 96 ਫੀਸਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਟ ਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 83 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਅਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਥ੍ਰੀ-ਲੈਵਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਟੋਨਾਮਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਊਂਸਲਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਥਾਗਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਲਚਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਚੱਕਰਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰਮ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਬੇਢੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਨੈ ਲਈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦੇ ਮਲ ’ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਸਈਦ ਨਕਵੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱ. ਬੰਗਾਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ
NEXT STORY 
