ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ(PF) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ (CBT) ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟ ਬੋਰਡ ਪੀ.ਐਫ. 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਪੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚੋਂ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਈ.ਪੀ.ਐਸ. (ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 1.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਆਪਣੇ Annual acourels ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਕੁਇਟੀ 'ਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 74,324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 14.74 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਫ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ(ਫੀਸਦੀ)
2019-20 8.50
2018-19 8.65
2017-18 8.55
2016-17 8.65
2015-16 8.8
2014-15 8.75
2013-14 8.75
ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਟਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਿਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ. ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਆਈ.ਐਲ.ਐਂਡ.ਐਫ.ਐੱਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
RBI ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ, ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
NEXT STORY 
