ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਫੀਸ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਅਵਧੀ ਤਕ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ 'ਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ 1989 ਨਾਲ ਸੰੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 30 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 1 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ (ਆਰਟੀਓ) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 32 ਅਤੇ 81 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫੀਸ 'ਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏਗੀ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ 200Km
NEXT STORY 
