ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਪਟਾਨ ਬਿੱਲ-2018' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਚ 5 ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਬਣਾਵੇਗੀ।
ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ੂਹਾਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ, 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਣਿਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
