ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੱਧੂ) - ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਧੀਨ 8.69 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੋਢਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ:
24 ਫਰਬਰੀ, 2020 ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ:-
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਥਾਨਕ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pmkisan.gov.in ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰਸ ਕਾਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਾਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰਸ ਕਾਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਾਰਨਰ ’ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ :
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ (ਆਈ. ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ 1800-11-5526 ਜਾਂ 155261 ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ ਮੇਲ pmkisan-ict@gov.in ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ PMKISAN GoI ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ :
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2015-16 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ 14 ਕਰੋੜ ਸੀ। 20 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8.46 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 80.69 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 1 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੈਂਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 2240189 ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
