ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ! ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ਼

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਲ! ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ

ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਤਕ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸੈਲਫ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਫੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ।

ਨਿਗਮ ਦੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਉਂਗਲੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ

ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਵਾਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੀ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਿਤੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ’ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸਲੱਮ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏ।

ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਲਫ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸੈਲਫ ਚੈੱਕ ਤਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਗਏ।

ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਨ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ ਕੱਚਾ

ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਚੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੇ. ਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾ ਲਏ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8