ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਟਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ 3 ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
NEXT STORY 
