ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ,(ਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਅੱਗੇ 100 ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹ ਪੰਪ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਉੱਪਰ ਹੰਝੂ ਵਹਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਨ ਪੱਟੀ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹ, ਖਾਦ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?
ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
NEXT STORY