ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਓ. ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕਾ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਛਾਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ www.punjabregularization.in ’ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਰੜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼, ਰਿਮਾਂਡ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਦਿ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ.ਸੀ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ 21 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19.03.2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 18.10.2018 ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੜਥੂ, ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਫ਼ਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾ
NEXT STORY 
