ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੰਗੀਤ 'ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ' ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਾਵੇਗਾ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ'
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ (ਜੇ. ਜੇ. ਬੀ.) ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਵਾਨ ਬਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ, ਸਬਰ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-90 ਅਤੇ 91 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਚ 'ਤੇ ਦਿਖੇ CM ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ
NEXT STORY 
