ਸੰਗਰੂਰ (ਸਿੰਗਲਾ) - ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ ਪੀ.ਆਰ. ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10 ਤੋਂ15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Boss ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 50 ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਰਾਂ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 23/01/2024 ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 50/52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਉਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਰੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ 25 ਤੋੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ 'ਅਧੂਰਾ ਬਜਟ', ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਵਾਂਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਾਲਾਮਾਲ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ Gold ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੈ ਰਿਟਰਨ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 13,14,15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, JIO-Airtel ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
‘‘ਹੈਲੋ...ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ
NEXT STORY 
