ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ/ਤਨੇਜਾ) - ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਔਰਤਾਂ ਡਰੀਆਂ-ਡਰੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮੀਆਂ-ਸਹਿਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਦੈਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਬੇਗਾਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉ ਜਾਣੀਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ।
ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਿਭਾਵੇ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ
ਚੱਕ ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪੁਲਸ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ।
ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਹੋਣ ਜਾਗਰੂਕ : ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ
ਮੰਡੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ।
ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ
ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਯੂ. ਏ. ਈ. 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਈਰਾਕ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਖ਼ਤ : ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਕਾਬੂ
NEXT STORY