ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨੀਮ ਆਦਿ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਨੀਅਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਕਿਤਾਬੀ ਖਰਚ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਹੀ ਵੈਟ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਏ ਗਏ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ?
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਹੋਰ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਿਲਟੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਲ ਨਾਲ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਤੀਜਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਮਾਲ?
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਡੀਲਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਮਾਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ।
ਮੋਗਾ 'ਚ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਦੰਗ
NEXT STORY 
