ਜਲੰਧਰ, (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)- ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਲੜੀਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ । ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 8329 ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । 4151 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8329 ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4856 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1458 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 3364 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ । ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੁਲਸ ਤਫਤੀਸ਼ ’ਚ ਕਮੀ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 1104 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 282 ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਦਰਜ 605 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 200 ਖਾਰਿਜ, ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਦਰਜ 193 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 126 ਖਾਰਿਜ, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 514 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 165 ਖਾਰਿਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 146 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 96 ਖਾਰਿਜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 410 ’ਚੋਂ 140 ਕੇਸ ਖਾਰਿਜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 193 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 110 ਖਾਰਿਜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 297 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 175 ਖਾਰਿਜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 430 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 137 ਖਾਰਿਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 452 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 182 ਖਾਰਿਜ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 390 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 97 ਖਾਰਿਜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ 206 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 95 ਖਾਰਿਜ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 327 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 128 ਖਾਰਿਜ, ਮੋਗਾ ਦੇ 164 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਖਾਰਿਜ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 492 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 223 ਖਾਰਿਜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 143 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 40 ਖਾਰਿਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 550 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 312 ਖਾਰਿਜ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 226 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 109 ਖਾਰਿਜ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ 576 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 247 ਖਾਰਿਜ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 397 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 206 ਖਾਰਿਜ, ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ 127 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 89 ਖਾਰਿਜ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 351 ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 181 ਖਾਰਿਜ ਹੋਏ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ : ਡਾ. ਚੀਮਾ
NEXT STORY 
