ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਿਆਲ)- ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਕੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਿਸਿਆ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Breaking News: ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ LPG ਸਿਲੰਡਰ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜੇਲ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਪਚੁੱਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕਈ ਸੁਰਾਖ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ’ਚ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਨਵਰੀ— 157 ਮੋਬਾਈਲ
ਫਰਵਰੀ— 80 ਮੋਬਾਈਲ
ਮਾਰਚ— 48 ਮੋਬਾਈਲ
ਅਪ੍ਰੈਲ—12 ਮੋਬਾਈਲ
ਮਈ—5 ਮੋਬਾਈਲ
ਜੂਨ—ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਜੁਲਾਈ—28 ਮੋਬਾਈਲ
ਅਗਸਤ—36 ਮੋਬਾਈਲ
ਸਤੰਬਰ—3 ਮੋਬਾਈਲ
ਅਕਤੂਬਰ—16 ਮੋਬਾਈਲ
ਨਵੰਬਰ—46 ਮੋਬਾਈਲ
ਦਸੰਬਰ—11 ਮੋਬਾਈਲ
ਕੁੱਲ—442 ਮੋਬਾਈਲ
ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਮੋਬਾਈਲ
ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜੇਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਾਰਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ 442 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ
ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 8 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਫ਼ਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵਾ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
