ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 16 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ’ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ
ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ / ਤੇਲ ਭੱਤਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (200 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ
NEXT STORY 
