ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼-2016 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗ
NEXT STORY 
