ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 16 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 4 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 16 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ
NEXT STORY