ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨੀਰਜ, ਵੜੈਚ)- ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਾਬੂਤ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਸਟ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਕ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1995 ਤਹਿਤ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮਕ ਕਾਲੋਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਪੁੱਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁੱਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਤੇ ਅਨ-ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨ-ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2013 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. : ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2013 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ : ਕਦੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ-
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 269 (ਐੱਸ. ਐੱਸ.) : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ 269 (ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜੋ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨੰਬਰ ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ 2016 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਨਾਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਤਲੀ ਜੀ! ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
