ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ) - ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 5908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਲਈ ਮੰਗੇ 1100 ਕਰੋੜ
ਇਸ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਚੇਜ਼ ਲਈ, 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ, 250 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, 1200 ਕਰੋੜ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, 150 ਕਰੋੜ ਵੇਜੇਜ਼ ਲਈ, 55 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014-15 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਲਾਨ ਹੈੱਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ੀ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਜਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਇੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 6151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 4312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 475 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ 3887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵੀਨਿਊ ਹੈੱਡ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 6151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 4312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜਟ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਥੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਨ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ
NEXT STORY 
